योजना से नाम नहीं हटाने और रिकवरी जमा नहीं करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं! जानिए, कौन है वो कर्मचारी जिनके खिलाफ 20 जुलाई से कार्रवाई होगी?

योजना से नाम नहीं हटाने और रिकवरी जमा नहीं करवाने वाले सरकारी कर्मचारियों की अब खैर नहीं! जानिए, कौन है वो कर्मचारी जिनके खिलाफ 20 जुलाई से कार्रवाई होगी?

कलेक्टर के निर्देश रिकवरी जमा करवाएं व अपात्र हटवाएं नाम, वरना उनके खिलाफ की जाएगी कार्रवाई।

नागौर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला रसद अधिकारी व रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों तथा निरीक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलक्टर ने विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक के दौरान जिला रसद अधिकारी पार्थ सारथी ने बताया कि जिले में राजकीय कर्मचारियों द्वारा उठाई गई राशन सामग्री की रिकवरी राशि की समीक्षा कर समस्त प्रवर्तन अधिकारियों व निरीक्षकों को शीघ्र ही शेष रही राशि की रिकवरी करने के लिए आदेश दिए है। इसके लिए ब्लाॅकवार सूची तैयार कर ली गई है। जिस पर जिला कलक्टर डॉ. सोनी ने कहा कि अधिकारी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने रसद सामग्री प्राप्त की है, उन्हें नोटिस जारी करें। उन्होंने बायपास किए गए राशन कार्ड, इनवेलिड आधार, डुप्लीकेट यूनिट, लंबे समय से अबेंस राशनकार्ड आदि को हटाने की कार्यवाही की समीक्षा की।

 इस दौरान जिला कलक्टर ने कहा कि ऐसे राजकीय कर्मचारी जिन्होंने पीडीएस के तहत खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अनाधिकृत रूप से गेहूं प्राप्त किया हो एवं अभी तक गेहूं की रिकवरी राशि जमा नहीं करवाई है, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएं। इस दौरान डॉ. सोनी ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी समय पर गेहूं की रिकवरी राशि जमा नहीं कराएंगे या अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटवाते है, उनके विरूद्ध 20 जुलाई से नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

इस अवसर पर जिला कलक्टर ने आधार सीडिंग कार्य के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए रसद डीलरों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के राशन कार्ड संबंधी कार्यो की समीक्षा की। साथ ही जिला कलक्टर ने रसद अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी राशन का गेहूं प्राप्त करते है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसके विभाग में उच्चाधिकारियों को भी पत्र लिखें, चाहे वह कर्मचारी कहीं भी पदस्थापित हो। 

डाॅ. सोनी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अनियमितता बरतने पर उसके विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाकर पात्र वंचित परिवारों को मौका दिया जाएगा।